Nuksan Bharpai 2025 शेतकरी बांधवांनो, सध्या एक अत्यंत आनंददायक आणि दिलासा देणारी बातमी तुम्हाला मिळाली आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात झालेल्या पिक विमा भरपाईतील राज्य शासनाचे प्रलंबित 1028 कोटी रुपये आता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकारांनी विभाजित क्षमतेनुसार मंजूर केली असून वरदान म्हणून येऊ घातलेली आहे. हे निधी घेऊन शेतकरी बांधवांना मिळणाऱ्या फायद्या-आणि भविष्यातले उपाय खाली तपशीलवार पाहूया.
अखेरचा राज्यभाग आहे मंजूर
आपल्याला लक्षात असेल, वास्तविकतः खरीप 2024 साठी राज्य सरकारने पिक विमा योजनेचे 2083 कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यात 1028 कोटींचा राज्यांचा भाग अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत दिला गेलेला नसला. मात्र आता शासनाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे आणि हा विलंब झाला होता तो आता दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्याचा हिस्सा पीक विमा निधीतून लवकरच शेतकरी खात्यांत जमा होणार आहे.
स्थानिक विमा कंपन्यांना रक्कम कशी वाटण्यात येणार?
या निधीचे वाटप हे काही सोप्या पद्धतीने होणार नाही – तरीन्यासारखी क्लिअरट्रान्सफर पद्धत वापरली जाऊ शकते.
प्रथम, केंद्र सरकारच्या-portals (जसे की PMFBY किंवा आरक्षित राष्ट्रीय पोर्टल) द्वारे विमा कंपन्यांवर ही रक्कम टाकली जाईल.
त्यानंतर, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार हा निधी विविध कंपन्यांना मार्गदर्शिक रक्कम म्हणून मार्गदर्शनाचा भाग म्हणून दिला जाईल.
विमा कंपन्या त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा करतील.
या योजनेत एकूण नऊ विमा कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत:
- भारतीय कृषी विमा कंपनी (Agriculture Insurance Company of India) – महाराष्ट्रात प्रमुख समन्वयक
- एचडीएफसी इरगो जनरल इन्शुरन्स
- युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स
- चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स
- SBI जनरल इन्शुरन्स
- ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स
- इतर स्थानिक कंपन्या व क्षेत्रीय विमा कंपन्या
हे सर्व संबंधित कंपन्या केंद्राच्या व राज्याच्या संयुक्त कार्यक्रमांतून विमा योजना राबवाव्यात.
पीक विमा भरपाईची सद्यस्थिती
खरीप 2024 साठी केंद्र सरकारने एकूण 3907.43 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी शेतकरी खात्यांत आतापर्यंत 3561.8 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. म्हणजे अजूनही 346.36 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. हे सर्व रकमेचे प्रमाण आता पुढील महिन्यांत कंपन्यांच्या मार्फत जमा होईल.
यात राज्याच्या 1028 कोटींच्या निधीच्या भरगोस योगदानामुळे ही प्रक्रिया सुनिश्चित आणि सुलभ होणार आहे.
प्रलंबित रकमेचं 379 कोटींचं विभाजन
किस्सा-आधारित आणि काढणी-पश्चात झालेल्या नुकसानावर आधारित दोषनिवारक 346.36 कोटी प्रलंबित रकमेतील एक भाग आहे.
यानंतरचे 379 कोटी रुपये राज्य-प्रकल्प निधीतून विमा कंपन्यांना पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे, पावसाळ्याच्या स्थितीत नाश झालेल्या शेतकऱ्यांना हे पैसे लवकर मिळतील.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे होणार?
अ) नुकसान भरपाई निश्चितपणे मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पाठीशी उभं राहिलं जातं – पिक नष्ट झालं तरी, धोका नियंत्रणात येऊन आत्मविश्वास वाढतो.
ब) पुढच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पिक घेण्याची योजना स्पष्ट होण्यास मदत होते – विमा रक्कम पैसे मिळाल्यामुळे उपयुक्त बदलं आणता येतात.
क) वित्तीय प्राथमिकता ठेवणाऱ्या शेती योजनांमध्ये बंदोबस्त तयार होऊ शकतो – योजनांमध्ये कर्ज घेणे सोपे, खते, कीडनाशक यांसाठी भांडवल मिळू शकते.
शासनाचे पुढचे कदम
शासनाने एकूण प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत:
केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर आवश्यक माहिती अपडेट करणे
विमा कंपन्यांशी समन्वय साधून संपर्कात राहणे
रक्कम लवकर हस्तान्तरणासाठी बँक खाते प्रमाणीकरण सुनिश्चित करणे
पिक विम्याशी संबंधित जागरूकता वाढवणे – शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी
यामुळे, हे 1028 कोटी सरळ शेतकरी खात्यांत पोहोचवण्याची प्रक्रिया लवकर पार पडेल.
केळी टप्प्यांची वेळापत्रक
नावे | रक्कम (कोटी ₹) | स्थिती |
---|---|---|
केंद्र मंजूर | 3907.43 | 3561.8 जमा, 346.36 प्रलंबित |
राज्य भाग (1028) | 1028 | मंजूर, वाटप प्रक्रियेत |
काढणी नुकसान (379) | 379 | लवकर मिळणार |
हे टप्प्यावलंक्षण दर्शवतं की पुढील 1–2 महिन्यांत शेतकरी बांधवांना ही रक्कम खात्यात येऊन कष्टांचा फायदा मिळणार आहे.
शेती क्षेत्रातील पुढचा मार्ग
अनुदान व विमा सुधारणांसाठी जागरूकता वाढवावी
प्रत्येक ठिकाणी बँक खाते चार्टर्ड प्रमाणीकरण केलेलं पाहिजे
आगामी पिकांकरता, इतर उपाययोजनांसाठी रखडविलेल्या कामांसाठी आरामदायक वेळ आहे
योजनेचा फायदा घेण्यासाठी संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क करावा
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1: पिक विमा भरपाईसाठी मंजूर झालेली रक्कम किती आहे?
राज्य सरकारने 1028 कोटी रुपयांचा प्रलंबित विमा हप्ता मंजूर केला आहे.
Q2: शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होतील?
विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून लवकरच भरपाई थेट खात्यावर जमा होणार आहे.
Q3: कोणत्या हंगामासाठी ही भरपाई देण्यात येणार आहे?
खरीप 2023 आणि रब्बी 2023-24 हंगामासाठी ही विमा भरपाई देण्यात येणार आहे.
Q4: या योजनेत कोणत्या विमा कंपन्या सहभागी आहेत?
HDFC Ergo, AIC, SBI General, ICICI Lombard यांसारख्या 9 विमा कंपन्या सहभागी आहेत.
Q5: अजून किती रक्कम शिल्लक आहे?
सध्या 346 कोटींहून अधिक रक्कम अजूनही प्रलंबित असून लवकरच तीही वाटपात येणार आहे.