Pocra Yojana: महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ८ जुलै २०२५ रोजी राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प याचा दुसरा टप्पा पोकरा 2.0 योजना मंजूर केली. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
ही योजना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षे राबवली जाणार आहे. कृषी धोरणात बदल करताना राज्य शासनाने घेतलेले हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत कौतुकास्पद मानले जात आहे.
भक्कम आर्थिक तरतूद आणि निधी वाटप
पोकरा 2.0 योजनेसाठी शासनाकडून ६,००० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये ४,२०० कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्जरूपाने घेतले जातील आणि उर्वरित १,८०० कोटी रुपये राज्य शासनाकडून दिले जातील.
या आर्थिक आधारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नव्या कृषी पद्धती, हवामान अनुकूल बियाणे, आधुनिक सिंचन प्रणाली आणि शेतीसाठी आवश्यक तांत्रिक साहाय्य मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि आर्थिक स्थिती दोन्ही सुधारण्यास मदत होईल.
योजनेच्या कक्षेत असलेले जिल्हे
पोकरा 2.0 योजना २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार असून, या भागांत हवामान बदलांचा मोठा परिणाम झाला आहे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती तुलनात्मकदृष्ट्या दुर्बल आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पुढील ठिकाणांचा समावेश आहे:
बुलढाणा, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ, नाशिक, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर.
या जिल्ह्यांमध्ये हजारो शेतकरी लाभार्थी ठरणार आहेत.
गावांची यादी ऑनलाइन कशी तपासायची?
पोकरा अधिकृत पोर्टल https://mahapocra.gov.in) या संकेतस्थळावर भेट द्या
Village Profile किंवा ‘Beneficiary List’ विभागात जा.
तुमचा जिल्हा, तालुका, आणि गाव निवडा.
Download Beneficiary List पर्याय क्लिक करा
डाउनलोड PDF स्वरूपात गाव व लाभार्थी माहिती असेल
- यादीमध्ये प्रत्येक गावातील लाभार्थींची विवरणे, क्लस्टर, वितरित निधी, वितरण दिनांक यांचा तपशील मिळतो
लाभार्थी पात्रता आणि अटी काय आहेत?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्वाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत:
- ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच हेक्टरपर्यंत शेती जमीन आहे, ते पात्र ठरणार आहेत.
- लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
- स्वयंसहायता गट, शेतकरी गट आणि FPO (Farmer Producer Organisations) यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- हवामान अनुकूल बियाण्यांसाठी लागणाऱ्या घटकांवर जमीन मर्यादा लागू होणार नाही.
हे सर्व निकष शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळू शकेल.
अर्ज प्रक्रिया आणि तांत्रिक सुविधा
पोकरा 2.0 योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे Farmer ID असणे बंधनकारक असेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप हा ID नाही, त्यांनी तो तत्काळ तयार करून घ्यावा.
शासन एक स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तयार करणार आहे, जिथे शेतकरी आपला आयडी वापरून लॉगिन करू शकतील. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक असणार आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचार टळेल आणि योग्य वेळी लाभ मिळेल.
पोकरा 2.0: शाश्वत शेतीकडे वाटचाल
पोकरा 2.0 योजना शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी सक्षम बनवणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उत्पन्नवाढ होईल आणि नैसर्गिक आपत्तींचा फटका कमी लागेल. ही योजना केवळ एक आर्थिक मदत नाही, तर शाश्वत आणि आधुनिक शेतीकडे उचललेले भक्कम पाऊल आहे.
शेतकऱ्यांनी आपले जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, किंवा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाशी संपर्क साधावा आणि अधिकृत माहिती मिळवत राहावी. यासोबतच, कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील वेळोवेळी अपडेट्स तपासत राहावेत.
FAQs:
प्रश्न 1: पोकरा 2.0 योजना नेमकी काय आहे?
पोकरा 2.0 ही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची दुसरी टप्प्याची योजना आहे. तिचा उद्देश हवामान बदलांचा शेतीवर होणारा परिणाम कमी करणे व शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे.
प्रश्न 2: या योजनेचा लाभ कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे?
पोकरा 2.0 योजना राज्यातील 21 जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे, उदा. बीड, जालना, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली इत्यादी.
प्रश्न 3: योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत?
5 हेक्टरपर्यंत शेती असलेले लहान व सीमांत शेतकरी, स्वयंसहायता गट, शेतकरी गट आणि FPO पात्र आहेत. काही बाबतीत जमीन मर्यादा लागू होत नाही.
प्रश्न 4: अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असेल. शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी तयार करणे बंधनकारक आहे. यासाठी स्वतंत्र पोर्टल लवकरच सुरू होणार आहे.
प्रश्न 5: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणते लाभ मिळतील?
आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान अनुकूल बियाणे, सिंचन साधने, आर्थिक मदत आणि उत्पादनवाढीसाठी विविध सुविधा मिळणार आहेत.
